कानूनदां ब्लागर ध्यान दें!

‘दूसरी पत्नी’ को अनुकम्पा नियुक्ति का अधिकार?

भारत के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है। अर्थात एक ही पत्नी के साथ निर्वाह कर सकता है और कोई दूसरी पत्नी का प्रश्न ही नहीं रहता। यदि पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह करता है तो वह एक अपराध माना जाता है जिसे इंडियन पेनल कोड की धारा ४९४ तथा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा १७ के तहत उसे सात साल की कड़ी सज़ा हो सकती है। दूसरे अर्थों में एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी का वजूद ही गैरकानूनी और अपराधिक माना जाएगा।

अब कानून की लडाई में - कर्नाटक सरकार बनाम लक्षमी में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ती श्री मार्कण्डेय काटजू तथा न्यायमूर्ति श्री आर. एम. लोढा़ ने जो निर्णय सुनाया उससे लगता है कि कोई भी न केवल दो विवाह कर सकता है बल्कि दूसरी पत्नी का कानूनन हक भी बनता है कि वह सरकारी नौकरी कर रहे पति की मृत्यु के पश्चात उसके स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति की हक़दार भी होगी!!!!

उच्चतम न्यायालय का मानना है कि " जब दोनों पत्नी राज़ी हो गई हैं तो आप आपत्ति करने वाले कौन होते हैं! यदि एक पत्नी अनुकम्पा नियुक्ति चाहती है और दूसरी मुआवज़ा सम्बंधी लाभ, तो आपको क्या परेशानी है?"

इस पूरे मुद्दे पर यदि गौर किया जाय तो लगता है कि दो विवाह करना अवैध नहीं है। यह भी कि पहली पत्नी सदा ही वंचित रही - पति के जीवित रहते एक अन्य नारी ने उसके पति को छीना तो मरने के बाद भी उसकी सम्पति की हकदार बनी। पति ने दूसरा ब्याह किया तो उसकी त्रासदी पहली पत्नी झेलती रही और पति के मरने के बाद कोर्ट-कचहरी। निश्चय ही वह टूट गई होगी और समझौता करना पड़ा होगा।

मुद्दा यह है कि क्या दूसरा विवाह अवैध है? यदि हां, तो दूसरी पत्नी को कोई हक नहीं मिलता और यदि दूसरा विवाह वैध है तो कानून को ऐसे में सज़ा देना नहीं चाहिए जो आई पी सी के तहत दिया जाता है। इसका अर्थ क्या यह नहीं होगा कि गैरकानूनी हरकत को कानूनी अनुमति मिल गई है? इस निर्णय से क्या यह संदेश नहीं जाता कि दो विवाह जायज़ है? शायद इस पर कानूनदां बहस कर सकते हैं॥