भ्रष्टाचार और साहित्य

साहित्य में भ्रष्टाचार

यह बात वर्षों से सुनते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है पर अब जाकर यह समझ पाए कि सचमुच साहित्य समाज का आईना ही तो है।  एक समय था जब साहित्य को सब के हित के लिए रचा गया लेखन समझा जाता था।  अब तो समय के साथ साहित्य भी बदल रहा है।  साहित्य के नाम पर राजनीति भी की जाती है, भ्रष्टाचार भी पनप रहा है और भाई-भतीजावाद भी।

साहित्यकारों में जो आपसी मनमुटाव है, वो यदाकदा उनके लेखन में छलक जाता है और रही सही कसर उनके पासपडोस के साहित्यकार इन मुद्दों को उछाल कर पूरी कर देते हैं।  ऐसे कई प्रकरण पढ़ने को मिलते हैं जिनमें वरिष्ठ साहित्यकार एक दूसरे पर ताने कसते या लेखन में ही दो-दो हाथ आज़माते मिल जाते हैं।  इन प्रकरणों में कहीं अपने वाद के कारण तो कहीं  निजी विचारों की भिन्नता के कारण कीचड़ उछालते हुए साहित्यकार दिखाई देते हैं। जब ऐसा मतभेद लेखनी में उतरता हैं तो भ्रष्ट मानसिकता को जन्म देता है।

यही रचनाकार जब अपनी-अपनी विचारधारा के चलते अपनी संस्थाएं बना लेते हैं तो गुटबाज़ी का आरम्भ हो जाता है।  अंततः इसी गुटबाज़ी से पनपता है भ्रष्टाचार का ऐसा लॉलीपॉप जिसे बताकर अपने गुट को संघटित रखने का प्रयास किया जाता है।  इस लॉलिपॉप के कई रूप होते हैं।  कहीं उच्च शिक्षा में वरीयता- पी.एच डी. आदि की उपाधियाँ, कहीं पुरस्कार की रेवडियां और कहीं उच्च पदों की बंदरबाँट।

जब कोई लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकार राजनीति से जुड़ जाता है तो सोने पर सुहागा ही कहलाएगा।  उसके हाथ में साहित्य, सरकारी पुरस्कार और वित्तीय सहायता जैसे चाबुक होते हैं।  वह अपने चेले-चपाटों को ये रेवड़ियाँ बाँटता है और दूसरों को ठेंगा बताता है और वे मुँह ताकते रह जाते हैं।  इस प्रकार के भ्रष्टाचार को कोई इसलिए नहीं रोक पाता कि इन पुरस्कारों के लिए ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि वही चेला उन नियमों में खरा उतरता है जिसे पुरस्कृत करना है।  दूसरा कोई हिम्मत करके चुनौती भी दे तो यही कहा जाएगा कि निर्णायकों का निर्णय अंतिम है!!

यह तो हुई पुरस्कारों की रेवडियों की बात।  अब वित्तीय सहायता को देखें।  ऐसी कई सरकारी संस्थाएँ है जो भाषा के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता देती हैं।  इस वित्तीय सहायता के हकदार भी वही होते हैं जो उस संस्था के अध्यक्ष की हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं।  दूसरा रचनाकार, चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह उस संस्था के द्वार तक भी नहीं पहुँच सकता।  उसे तो अपनी प्रतिभा घर फूँक कर जतानी पड़ती है।  इसीलिए हम देखते हैं कि जो साहित्य के नाम पर वित्तीय सहायता से छपता है, उसके पाठक प्रायः ही होते हैं।

सरकारी वित्तीय सहायता पत्र-पत्रिकाओं को भी दी जाती है; परंतु सरकारी विज्ञापनों के रूप में मिलने वाली यह सहायता केवल उन्हें मिलती है जो या तो सरकार का स्तुतिगान करते हैं या सरकारी अधिकारियों की हथेलियाँ गरम करते हैं।  तब जाकर ही उन्हें अपने पत्र-पत्रिका के लिए सरकारी विज्ञापन मिलते हैं।  जो निर्भीक पत्रिका चलाना चाहते हैं, उनके लिए एक ही रास्ता है कि अपनी जुगाड़ करें या अपना खीसा ढीला करे।  ऐसी कई लघुपत्रिकाएं हैं जो निर्भीक पत्रकारिता चलाती तो हैं पर कुछ ही दिन में दम तोड़ देती हैं।

साहित्य के इस अदृश्य भ्रष्टाचार को कोई अण्णा हज़ारे नहीं मिटा सकता क्योंकि यह आम जनता को प्रभावित नहीं करता और आज का साहित्यकार भी आम जनता से अपने को जोड़ नहीं पाया।  इसका सटीक प्रमाण है अण्णा हज़ारे का भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में साहित्यकारों को साँप-सूंघता-मौन!